पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन

★★“कौन पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है? इस पर रोक लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? धरती के प्राकृतिक संसाधनों पर किसको कितने इस्तेमाल का हक है?” ★★“इन सवालों के जवाब बहुधा इस बात से निर्धारित होते हैं कि कौन देश कितना ताकतवर है।” इसीलिए — “ये मसले गहरे अर्थों में राजनीतिक हैं।”

दोनों पृ. 82 पर

• ! पहला — गलत अध्याय-क्रमांक: “अध्याय सात में हमने विश्व-राजनीति के दायरे को थोड़ा बढ़ाकर उसमें गरीबी और महामारी जैसे विषय भी शामिल कर लिए हैं।” → वह अब अध्याय 5 (समकालीन विश्व में सुरक्षा) है।
• ! दूसरा — गलत पृष्ठ-संख्या: “(अराल सागर की अवस्थिति देखने के लिए पृष्ठ 24 पर दिए मानचित्र को देखें।)” → पृष्ठ 24 अब अध्याय 2 का है और उस पर चीन के कार्टून हैं।

✓ पर एक संदर्भ सही है (पृ. 97) — “अगले अध्याय में वैश्वीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन की चर्चा की गई है।” — अगला अध्याय 7 वही है।

पृ. 82–83

• कृषि-भूमि — “दुनिया भर में कृषि-योग्य भूमि में अब कोई बढ़ोत्तरी नहीं हो रही”; उर्वरता घट रही; चारागाहों के चारे खत्म होने को; मत्स्य-भंडार घट रहा → खाद्य-उत्पादन में कमी
• वन और जैव-विविधता — वन जलवायु और जलचक्र को संतुलित रखते हैं, पर कटाई जारी और लोग विस्थापित
• ★ओज़ोन परत में छेद — “पारिस्थितिकी तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक बड़ा खतरा”
• समुद्रतट — मध्यवर्ती भाग अब भी स्वच्छ, पर तटवर्ती जल जमीनी क्रियाकलापों से प्रदूषित

यही पूरे अध्याय की धुरी है

• पहला स्तर — सरकारें कदम उठाती हैं; और ★“इन मसलों में अधिकांश ऐसे हैं कि किसी एक देश की सरकार इनका पूरा समाधान अकेले दम पर नहीं कर सकती।”
• ★★दूसरा और गहरा स्तर — “कौन नुकसान पहुँचाता है? रोक की जिम्मेदारी किसकी? संसाधनों पर किसका कितना हक?” → “इन सवालों के जवाब बहुधा इस बात से निर्धारित होते हैं कि कौन देश कितना ताकतवर है।”

साइड-टिप्पणी (पृ. 82): “जंगल के सवाल पर राजनीति, पानी के सवाल पर राजनीति और वायुमंडल के मसले पर राजनीति! फिर, किस बात में राजनीति नहीं है!”

1. 1960का दशक — “आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण पर होने वाले असर की चिंता ने राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया”
2. 1972‘क्लब ऑव रोम’ ने ‘लिमिट्स टू ग्रोथ’ प्रकाशित की — “बढ़ती जनसंख्या के आलोक में प्राकृतिक संसाधनों के विनाश का अंदेशा”
3. 1987बर्टलैंड रिपोर्ट — ‘अवर कॉमन फ्यूचर’ — “आर्थिक विकास के चालू तौर-तरीके आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे”
4. 1992★★पृथ्वी सम्मेलन, रियो डी जनेरियो — पर्यावरण विश्व-राजनीति के केंद्र में

चित्र-शीर्षक, पृ. 82

• “अराल के आसपास बसे हज़ारों लोगों को अपना घर-बार छोड़ना पड़ा क्योंकि पानी के विषाक्त होने से मत्स्य-उद्योग नष्ट हो गया।”
• “पानी में नमक की सांद्रता के ज्यादा बढ़ जाने से पैदावार कम हो गई। अनेक अनुसंधान हुए लेकिन इस समस्या का समाधान न हो सका।”
• ★व्यंग्य: “लोग एक-दूसरे से कहते हैं कि जितने लोग सागर के अध्ययन के लिए आये वे अगर एक-एक बाल्टी पानी भी लाते तो यह सागर भर गया होता।”

प्रश्न 4 का सीधा उत्तर

• 1. “जलवायु-परिवर्तन, जैव-विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियमाचार निर्धारित हुए।”
• 2. ★“इसमें ‘अजेंडा-21’ के रूप में विकास के कुछ तौर-तरीके भी सुझाए गए।”
• 3. ★★‘टिकाऊ विकास’ पर सहमति — “आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए कि इससे पर्यावरण को नुकसान न पहुँचे।”
• ! 4. “लेकिन इसके बाद भी आपसी अंतर और कठिनाइयाँ बनी रहीं।”

• ! “समस्या यह थी कि ‘टिकाऊ विकास’ पर अमल कैसे किया जाएगा।”
• !★“कुछ आलोचकों का कहना है कि ‘अजेंडा-21’ का झुकाव पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के बजाय आर्थिक वृद्धि की ओर है।”

कार्टून (पृ. 84): “अगर आप इस ग्रह को बचाना चाहते हैं तो अपने हाथ उठाएँ…” — धनी आदमी हाथ तो उठाता है, पर उंगलियाँ क्रॉस किए हुए।

प्रश्न 5 का उत्तर

• ★साझी संपदा — “उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है।” उदाहरण — संयुक्त परिवार का चूल्हा, चारागाह, मैदान, कुआँ या नदी।
• ★★वैश्विक संपदा / ‘मानवता की साझी विरासत’ — “विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं। इसीलिए उनका प्रबंधन साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है।”

1. 1959अंटार्कटिका संधि
2. 1987मॉन्ट्रियल न्यायाचार (प्रोटोकॉल)
3. 1991अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार

• ! “‘वैश्विक संपदा’ की सुरक्षा के सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कायम करना टेढ़ी खीर है।”
• ★“पारिस्थितिकी से जुड़े हर मसले के साथ एक बड़ी समस्या यह जुड़ी है कि अपुष्ट वैज्ञानिक साक्ष्यों और समय-सीमा को लेकर मतभेद पैदा होते हैं।”
• ★इसीलिए — “1980 के दशक के मध्य में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद की खोज एक आँख खोल देने वाली घटना है।”
• ★★बाहरी अंतरिक्ष में भी वही असमानता — “जो दोहन-कार्य हो रहे हैं उनके फायदे न तो मौजूदा पीढ़ी में सबके लिए बराबर हैं और न आगे की पीढ़ियों के लिए।”

बॉक्स, पृ. 85

• ★संप्रभु अधिकार का वैधानिक दावा — ब्रिटेन · अर्जेन्टीना · चिले · नार्वे · फ्रांस · ऑस्ट्रेलिया · न्यूजीलैंड
• ★“अन्य अधिकांश देशों ने इससे उलटा रुख अपनाया कि अंटार्कटिक प्रदेश विश्व की साझी संपदा है और यह किसी भी देश के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है।”
• पारिस्थितिकी: ★क्रिल मछली — “समुद्री आहार शृंखला की धुरी”; और अंदरूनी हिमानी परत — “ग्रीन हाऊस गैस के जमाव का महत्त्वपूर्ण सूचना-स्रोत; लाखों बरस पहले के वायुमंडलीय तापमान का पता”
• ! “1959 के बाद गतिविधियाँ वैज्ञानिक अनुसंधान, मत्स्य आखेट और पर्यटन तक सीमित रहीं — लेकिन इतनी कम गतिविधियों के बावजूद कुछ हिस्से तेल के रिसाव के दबाव में अपनी गुणवत्ता खो रहे हैं।”

पर्यावरण के विश्वव्यापी अपक्षय में विभिन्न राज्यों का योगदान अलग-अलग है। इसे देखते हुए विभिन्न राज्यों की ‘साझी परंतु अलग-अलग जिम्मेदारियाँ’ होंगी। विकसित देशों के समाजों का वैश्विक पर्यावरण पर दबाव ज्यादा है और इन देशों के पास विपुल प्रौद्योगिक एवं वित्तीय संसाधन हैं। इसे देखते हुए टिकाऊ विकास के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में विकसित देश अपनी ख़ास जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं।

NCERT, अध्याय 6, पृ. 87

यह क्रम परीक्षा में पूछा जाता है

• ★1992 — UNFCCC (यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कंवेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज) — सिद्धांतों की रूपरेखा। देश “अपनी क्षमता के अनुरूप, पर्यावरण के अपक्षय में अपनी हिस्सेदारी के आधार पर” प्रयास करेंगे।
• इसमें दो बातें स्वीकार की गईं —
  • ★“ऐतिहासिक रूप से भी और मौजूदा समय में भी ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन में सबसे ज्यादा हिस्सा विकसित देशों का है।”
  • ★“विकासशील देशों का प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम है।”
• ★★इसीलिए — “चीन, भारत और अन्य विकासशील देशों को क्योटो-प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से अलग रखा गया है।”
• ★1997 — क्योटो प्रोटोकॉल (जापान के क्योटो में) — “औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित”; गैसें — कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रो-फ्लोरो कार्बन।

साइड-टिप्पणी (पृ. 87): “यह जायज सिद्धांत है! हमारे देश में जारी आरक्षण की नीति की तरह! है न?”

• ★“साझी संपदा का अर्थ होता है ऐसी संपदा जिस पर किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व हो।”
• ★“ऐसे संसाधन की प्रकृति, उपयोग के स्तर और रख-रखाव के संदर्भ में समूह के हर सदस्य को समान अधिकार प्राप्त होंगे और समान उत्तरदायित्व निभाने होंगे।”
• !★★चार कारण जिनसे यह सिमट रही है — “निजीकरण, गहनतर खेती, आबादी की वृद्धि और पारिस्थितिकी तंत्र की गिरावट” → “पूरी दुनिया में साझी संपदा का आकार घट रहा है, उसकी गुणवत्ता और गरीबों को उसकी उपलब्धता कम हो रही है।”

साइड-टिप्पणी (पृ. 88): “लोग कहते हैं कि लातिनी अमरीका में एक नदी बेच दी गई। साझी संपदा कैसे बेची जा सकती है?”

बॉक्स, पृ. 88

• “इस प्रथा में वनों के कुछ हिस्सों को काटा नहीं जाता। इन स्थानों पर देवता अथवा किसी पुण्यात्मा का वास माना जाता है।”
• ★“‘देवस्थान’ को हम ऐसी व्यवस्था के रूप में देख सकते हैं जिसके अंतर्गत पुराने समाज प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल इस तरह करते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बना रहे।”
• ★“इससे जैव-विविधता और पारिस्थितिकी-संरक्षण में ही नहीं, सांस्कृतिक वैविध्य को भी कायम रखने में मदद मिल सकती है।”
• ★★“संसाधनों की विरलता नहीं, प्रकृति के प्रति गहरी श्रद्धा ही वह आधार थी जिसने इतने युगों से वनों को बचाए रखने की प्रतिबद्धता कायम रखी।”

! और आज की कठिन समस्या: “कानूनी स्वामित्व राज्य का हो और व्यावहारिक नियंत्रण समुदाय के हाथ में। इन दोनों के नीतिगत मानक अलग-अलग हैं।”

• ★★“भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल (1997) पर हस्ताक्षर किए और इसका अनुमोदन किया।”
• ★छूट क्यों मिली — “औद्योगीकरण के दौर में ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ ख़ास योगदान नहीं था”; और “औद्योगीकरण के दौर को मौजूदा वैश्विक तापवृद्धि और जलवायु-परिवर्तन का जिम्मेदार माना जाता है।”
• ! आलोचकों का जवाब: “भारत और चीन भी जल्दी ही ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्जन के मामले में विकसित देशों की भाँति अगली कतार में नज़र आयेंगे।”

पृ. 89–90

• ★“इस तर्क के अनुसार ग्रीनहाऊस गैसों के रिसाव की ऐतिहासिक और मौजूदा जवाबदेही ज्यादातर विकसित देशों की है।”
• ★★“इसमें जोर देकर कहा गया है कि ‘विकासशील देशों की पहली और अपरिहार्य प्राथमिकता आर्थिक तथा सामाजिक विकास की है।’”
• जून 2005, ग्रुप-8 की बैठक — भारत ने ध्यान दिलाया कि “विकासशील देशों में ग्रीन हाऊस गैसों की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर विकसित देशों की तुलना में नाममात्र है।”
• ! भारत किसके खिलाफ है — तेजी से औद्योगिक होते देशों (ब्राजील, चीन, भारत) पर बाध्यता; “यह बात इस नियमाचार की मूल भावना के विरुद्ध है।”

प्रश्न 9 का उत्तर यहीं से बनता है

• ★नेशनल ऑटो-फ्यूल पॉलिसी — “वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य”
• ★ऊर्जा-संरक्षण अधिनियम, 2001 · ★बिजली अधिनियम, 2003 — “नवीकरणीय (Renewable) ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा”
• प्राकृतिक गैस का आयात और स्वच्छ कोयले पर आधारित प्रौद्योगिकी
• ★बायोडीजल राष्ट्रीय मिशन — “2011-12 तक बायोडीजल तैयार; 1 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर भूमि का इस्तेमाल”
• ★★“भारत ने 2 अक्तूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौते को अनुमोदित किया।”
• ★“पुनर्नवीकृत होने वाली ऊर्जा के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक भारत में चल रहा है।”

• ! 1997 का पुनरावलोकन — मुख्य निष्कर्ष: “विकासशील देशों को रियायती शर्तों पर नये और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन तथा बेहतर प्रौद्योगिकी मुहैया कराने की दिशा में कोई सार्थक प्रगति नहीं हुई है।”
• ★क्षेत्रीय पहल — “‘दक्षेस’ (SAARC) में शामिल देश पर्यावरण के प्रमुख वैश्विक मसलों पर एक समान राय बनायें ताकि इस क्षेत्र की आवाज़ वज़नी हो सके।”

! और आलोचना भी दर्ज़ है (साइड-टिप्पणी, पृ. 89): “मैं समझ गया! पहले उन लोगों ने धरती को बर्बाद किया और अब धरती को चौपट करने की हमारी बारी है। क्या यही है हमारा पक्ष?”

• ★“कुछ महत्त्वपूर्ण पेशकदमियाँ सरकारों की तरफ से नहीं बल्कि विश्व के विभिन्न भागों में सक्रिय पर्यावरण के प्रति सचेत कार्यकर्ताओं ने की हैं।”
• ★“आज पूरे विश्व में पर्यावरण आंदोलन सबसे ज्यादा जीवंत, विविधतापूर्ण तथा ताकतवर सामाजिक आंदोलनों में शुमार किए जाते हैं।”
• ★★“सामाजिक चेतना के दायरे में ही राजनीतिक कार्रवाई के नये रूप जन्म लेते हैं या उन्हें खोजा जाता है।”
• ★“मौजूदा पर्यावरण आंदोलनों की एक मुख्य विशेषता उनकी विविधता है।”

• “धरती के भीतर मौजूद संसाधनों को बाहर निकालता है”
• “रसायनों का भरपूर उपयोग करता है”
• “भूमि और जलमार्गों को प्रदूषित करता है”
• “स्थानीय वनस्पतियों का विनाश करता है”
• ★“इसके कारण जन-समुदायों को विस्थापित होना पड़ता है”

चित्र (पृ. 92): “बांग्लादेश के दिनाजपुर के शहर फुलवाड़ी में एक पूरा-का-पूरा समुदाय कोयला खनन परियोजना के विरोध में उठ खड़ा हुआ।”

• फिलीपीन्स — ‘हरित-संगठनों’ (Green Organisations) ने गरुड़ तथा अन्य शिकारी पक्षियों को बचाने की मुहिम
• भारत — ‘बंगाल-टाइगर’ को बचाने की मुहिम, “क्योंकि इनकी संख्या लुप्त होने की हद तक कम हो चली थी”
• अफ्रीका — हाथीदाँत के व्यापार और हाथियों को निर्दयतापूर्वक मारने के विरुद्ध लंबा अभियान
• ब्राजील और इंडोनेशिया के जंगलों में विजनपन के प्रसिद्ध संघर्ष
• ★“इनमें से अनेक अभियानों की शुरुआत और वित्तीय मदद वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड (WWF) जैसे संगठनों ने की। ऐसे प्रयासों में स्थानीय लोगों की मदद भी ली गई।”

‘किसे, क्या, कब, कहाँ और कैसे हासिल होता है’ — ‘संसाधनों की भू-राजनीति’ इन्हीं सवालों से जूझती है।

NCERT, अध्याय 6, पृ. 92

1. 17वींसदी से — इमारती लकड़ी; “समुद्री नौवहन स्वयं इमारती लकड़ियों पर आधारित था” — यूरोपीय शक्तियों की प्राथमिकता
2. युद्धदोनों विश्वयुद्धों में सामरिक संसाधनों, खासकर तेल की निर्बाध आपूर्ति का महत्त्व उजागर हुआ
3. शीतशीतयुद्ध — विकसित देशों के चार कदम: सेना की तैनाती · संसाधनों का भंडारण · मनपसंद सरकारों की बहाली · बहुराष्ट्रीय निगमों को समर्थन
4. आज★★“वैश्विक रणनीति में तेल लगातार सबसे महत्त्वपूर्ण संसाधन बना हुआ है।”

• ★★“संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोप, जापान तथा चीन और भारत में इस तेल की खपत होती है — लेकिन ये देश इस इलाके से बहुत दूरी पर हैं।”
• ★“तेल के साथ विपुल संपदा जुड़ी है और इसी कारण इस पर कब्ज़ा जमाने के लिए राजनीतिक संघर्ष छिड़ता है। पेट्रोलियम का इतिहास युद्ध और संघर्षों का भी इतिहास है।”
• ★बॉक्स (पृ. 94): “दुनिया को परिवहन के लिए जितनी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है उसका 95 फीसदी पेट्रोलियम से ही पूरा होता है। पूरी औद्योगिक दुनिया पेट्रोलियम के बूते टिकी है।”

कार्टून (पृ. 93) — ‘इसे कहते हैं नव-उपनिवेशवाद’: “हमने तुम्हारे देश को मटियामेट कर दिया है। अब उसके पुनर्निर्माण का खर्चा दो।” / “हम भुगतान के रूप में पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधन स्वीकार करते हैं।”

पृ. 94–95

• ★“विश्व के कुछ भागों में साफ पानी की कमी हो रही है। साथ ही, विश्व के हर हिस्से में स्वच्छ जल समान मात्रा में मौजूद नहीं है।”
• ★★“संभावना है कि साझे जल-संसाधन को लेकर पैदा मतभेद 21वीं सदी में फसाद की जड़ साबित हों… इसी को इंगित करने के लिए विश्व-राजनीति के कुछ विद्वानों ने ‘जलयुद्ध’ शब्द गढ़ा है।”
• ★मतभेद का ढाँचा — “जलधारा के उद्गम से दूर बसा हुआ देश उद्गम के नजदीक बसे हुए देश द्वारा इस पर बाँध बनाने, अत्यधिक सिंचाई करने या इसे प्रदूषित करने पर आपत्ति जताता है।”
• ★दो उदाहरण — 1950 और 1960 के दशक में इज़रायल, सीरिया तथा जार्डन (जॉर्डन और यारमुक नदी का बहाव मोड़ने की कोशिश); और आज तुर्की, सीरिया तथा इराक के बीच फरात नदी पर बाँध को लेकर तनातनी।

1982

• ★★“संयुक्त राष्ट्रसंघ ने 1982 में इनकी एक शुरुआती परिभाषा दी। इन्हें ऐसे लोगों का वंशज बताया गया जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे थे। फिर किसी दूसरी संस्कृति या जातीय मूल के लोग विश्व के दूसरे हिस्से से उस देश में आये और इन लोगों को अधीन बना लिया।”
• ★“किसी देश के ‘मूलवासी’ आज भी उस देश की संस्थाओं के अनुरूप आचरण करने से ज्यादा अपनी परंपरा, सांस्कृतिक रिवाज तथा अपने ख़ास सामाजिक, आर्थिक ढर्रे पर जीवन-यापन करना पसंद करते हैं।”

★“मूलवासियों का सवाल पर्यावरण, संसाधन और राजनीति को एक साथ जोड़ देता है।”

• ★“सरकारों से इनकी माँग है कि इन्हें मूलवासी कौम के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय माना जाए।”
• ★★“अपने मूल वासस्थान पर हक की दावेदारी में विश्वभर के मूलनिवासी यह जुमला इस्तेमाल करते हैं कि हम यहाँ ‘अनंत काल से रहते चले आ रहे हैं’।”
• ★“भौगोलिक रूप से चाहे मूलवासी अलग-अलग जगहों पर कायम हैं, लेकिन जमीन और उस पर आधारित जीवन-प्रणालियों के बारे में इनकी विश्वदृष्टि आश्चर्यजनक रूप से एक जैसी है।”

भूमि की हानि का अर्थ है, आर्थिक-संसाधनों के एक आधार की हानि और यह मूलवासियों के जीवन के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। उस राजनीतिक आज़ादी का क्या मतलब जो जीने के लिए साधन ही न मुहैया कराये?

NCERT, अध्याय 6, पृ. 96

• ★“भारत में ‘मूलवासी’ के लिए अनुसूचित जनजाति या आदिवासी शब्द प्रयोग किया जाता है। ये कुल जनसंख्या का आठ प्रतिशत हैं।”
• “अपवादस्वरूप कुछेक घुमन्तू जनजातियों को छोड़ दें तो भारत की अधिकांश आदिवासी जनता अपने जीवन-यापन के लिए खेती पर निर्भर है।”
• ! “ब्रितानी औपनिवेशिक शासन कायम होने के बाद से जनजातीय समुदायों का सामना बाहरी लोगों से हुआ।”
• ★★“हालाँकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से इनको संवैधानिक सुरक्षा हासिल है, लेकिन देश के विकास का इन्हें ज्यादा लाभ नहीं मिल सका है।”
• ★★“ऐसी परियोजनाओं से विस्थापित होने वालों में यह समुदाय सबसे बड़ा है। दरअसल इन लोगों ने विकास की बहुत बड़ी कीमत चुकायी है।”

साइड-टिप्पणी (पृ. 96): “आदिवासी जनता और उनके आंदोलनों के बारे में कुछ ज्यादा बातें क्यों नहीं सुनायी पड़तीं? क्या मीडिया का उनसे कोई मनमुटाव है?”

• ★“1970 के दशक में विश्व के विभिन्न भागों के मूलवासियों के नेताओं के बीच संपर्क बढ़ा। इससे इनके साझे अनुभवों और सरोकारों को एक शक्ल मिली।”
• ★★“1975 में ‘वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल’ का गठन हुआ। संयुक्त राष्ट्रसंघ में सबसे पहले इस परिषद् को परामर्शदायी परिषद् का दर्ज़ा दिया गया।”
• “इसके अतिरिक्त आदिवासियों के सरोकारों से संबद्ध 10 अन्य स्वयंसेवी संगठनों को भी यह दर्ज़ा दिया गया है।”
• ✓ “अगले अध्याय में वैश्वीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन की चर्चा की गई है। इनमें अनेक आंदोलनों ने मूलवासियों के अधिकारों पर जोर दिया है।”

प्रश्न 8 और 9 की तैयारी

• “क्या ‘साझी परंतु अलग-अलग जिम्मेदारियाँ’ न्यायसंगत सिद्धांत है — या विकासशील देशों के लिए बहाना?”
• “पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना आर्थिक विकास — क्या यह सचमुच संभव है? भारत के कौन-से कदम इसका उदाहरण हैं?”

★★इन दोनों पर पाठ्यपुस्तक दोनों पक्ष देती है — उत्तर में भी दोनों रखिए। यही सबसे ऊँचे अंक दिलाता है।